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केंद्रीय जल आयोग

(1945 से राष्ट्र की सेवा में)

विवाद समाधान

सभी प्रमुख नदी घाटियां और कुछ मध्यम नदी घाटियों के बीच अंतर-राज्यीय प्रकृति की हैं। जैसा कि एक अंतर-राज्य नदी पर एक राज्य द्वारा परियोजनाओं का विकास अन्य बेसिन राज्यों के हितों को प्रभावित कर सकता है, अंतर-राज्यीय नदी घाटियों के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में अंतर-राज्य मतभेद उत्पन्न होते हैं।

संवैधानिक प्रावधान और केंद्रीय जल 

अंतर-राज्यीय नदियों पर समझौते

पार्टी राज्यों / दलों के बीच आपसी चर्चा और बातचीत के माध्यम से विवाद को हल करने के लिए हमेशा प्रयास किए जाते हैं। इस तरह के निपटान को सबसे अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह संबंधित राज्यों / पार्टियों के लिए भागीदारी की भावना को बढ़ावा देता है। इस तरह की बातचीत के परिणामस्वरूप, अब तक कई अंतर-राज्य समझौते हुए हैं (आजादी के पहले और बाद में इन समझौतों की पर्याप्त संख्या अप्रचलित हो गई है / न्यायाधिकरणों के नए समझौतों / निर्णय से प्रभावित है)।

गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र घाटियों के ऐसे समझौतों की सूची अनुबंध-I में दी गई है और अन्य घाटियों के संबंध में अनुबंध-II में दी गई है। इन समझौतों का विवरण "भारत में नदियों पर कानूनी साधन खंड III में भाग-1 और भाग-2उपकरणों पर भारत के नदियों के प्रकाशन में उपलब्ध हैं।

अंतर-राज्य जल विवाद न्यायाधिकरणों के निर्णय

कृष्णा- I, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी ट्रिब्यूनल के वर्तमान निर्णयों के बारे में नीचे विस्तृत विवरण के रूप में आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत विवादों के लिए पार्टियों पर प्रभावी और बाध्यकारी हैं। केडब्ल्यूडीटी-II का निर्णय अभी तक प्रभावी नहीं है क्योंकि आधिकारिक गजट में इसे अधिसूचित नहीं किया गया है। अंतर-राज्य जल विवाद न्यायाधिकरणों के निर्णय

 

नदी के जल विवाद के तहत विवाद

अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरणों को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 के तहत उल्लिखित निम्नलिखित अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अभी तक सुलझाए नहीं गए हैं। उनका विवरण और वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है

नदी के जल विवाद के तहत विवाद

  • भारत में नदियों पर कानूनी उपकरण खंड II

एसआरडाबलिउडी

सीडब्ल्यूडीटी