जल संसाधन परियोजनाओं का मूल्यांकन | केंद्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार

अंतर-राज्यीय नदियों पर स्थित प्रमुख, मध्यम सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं, या ऐसी परियोजनाएं जहां राज्य सरकार भारत सरकार से सहायता की इच्छुक है, राष्ट्रीय परियोजनाएँ, बाह्य वित्त पोषित परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा CWC को प्रस्तुत की जाती हैं, MoWR, RD & GR की सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए| राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की बहु-विषयक मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के लिए जांच की जाती है और MoWR, RD & GR की सलाहकार समिति के सामने रखा जाता है| तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन प्रक्रिया एक बहु-अनुशासनात्मक कार्य है जिसमें CWC के साथ-साथ सात अन्य केंद्रीय एजेंसियां शामिल हैं| अपनी संसाधन प्रतिबद्धताओं, अपेक्षित लाभ, आवास के लिए सुरक्षा आश्वासन, साथ ही निवेश किए जाने के लिए एक प्रस्ताव का आकलन करना आवश्यक है|

CWC को वर्ष 1954 में मूल्यांकन कार्य सौंपा गया था| 61 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान, CWC ने जल विज्ञान, सिंचाई योजना, अंतर-राज्य मामलों, सभी प्रकार के बांध डिजाइन, बैराज और नहर डिजाइन, गेट डिजाइन, नींव इंजीनियरिंग और विशेष विश्लेषण, निर्माण मशीनरी और उपकरणों की योजना बनाने में, लागत इंजीनियरिंग, बाढ़ नियंत्रण, बांध तोड़ विश्लेषण, और पानी की आपूर्ति में विशेषज्ञता विकसित की । मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, मूल्यांकन प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाना चाहिये, अर्थात् प्रारंभिक और डीपीआर चरण| प्रारंभिक रिपोर्ट के लिए मौजूदा समय सीमा 18 सप्ताह हैं, डीपीआर के लिए यह 6 महीने है, केंद्रीय डिजाइन संगठन युक्त राज्य के लिए और अन्य राज्यों यह 12 महीने है वैधानिक मंजूरी सहित अर्थात् इस समयावधि में पर्यावरण और वन परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं (CCA 10,000 हेक्टेयर से अधिक) CWC मुख्यालय को प्रस्तुत किए जाते हैं और विभिन्न नियोजन और डिजाइन पहलुओं जांच के लिए CWC, CSMRS, CGWB, GSI, CEA, MoWR, RD और GR, और MoA & FW में जांचे जाते हैं| मध्यम सिंचाई परियोजना(CCA 10,000 हेक्टेयर से कम और 2,000 हेक्टेयर से अधिक) की जांच सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में की जाती है।

मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान, परियोजना प्लानिंग का मूल्यवर्धन किया जाता है पानी की उपलब्धता के संदर्भ में, बाढ़ जोखिम मूल्यांकन में सुरक्षा पहलू, डिजाइन पहलुओं के संदर्भ में, डिजाइन पहलु प्रासंगिक बीआईएस / मैनुअल / दिशा निर्देशों, फसल पैटर्न, फसल की उपज के अनुसार सभी प्रमुख घटकों का ध्यान रखते हैं तथा अन्य कृषि निविष्टियां, राज्य कृषि विभाग और MoA&FW के मानक के अनुसार, निर्माण सामग्री और मृदा सर्वेक्षण, लाभ और लागत विश्लेषण इष्टतम लागत को अंतिम रूप देने पर आधारित, दोहरे आदेश हटाना, अनावश्यक परियोजना घटकों, अंतर-राज्यीय जल बंटवारे के मुद्दों को संबोधित करते हुए, और अंतर्राष्ट्रीय पहलू आदि सभी प्रमुख घटकों को ध्यान में रखा जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, CWC ने परियोजना प्रस्तावों के 35 प्रस्तावों की लागत की जांच की, जिसमें रुपये की संचयी लागत शामिल है रु. 68,637 करोड़ और अंतिम लागत है रु. 64,537 करोड़। यह लगभग 6.35% लागत की बचत को दर्शाता है जो लगभग 4,099 करोड़ रुपये है। CWC, नियंत्रण क्षेत्र की दोहराव से बचने के साथ-साथ दो परियोजनाओं के लागत अनुमानों से भी बचने की सुविधा प्रदान करता है। हाल ही में, तवा सिंचाई परियोजना, मध्य प्रदेश के ERM को 2367 करोड़ रुपये में CWC को प्रस्तुत किया गया था, 79,193 हे. के विस्तार के साथ। CWC ने 1306 करोड़ रुपये की लागत को अंतिम रूप दिया और मोरंड और गंजल परियोजना, मध्यप्रदेश सरकार के लगभग 27,000 हेक्टेयर नियंत्रण क्षेत्र को अंततः हटा दिया गया। तेलंगाना सरकार ने डॉ. बी.आर अम्बेडकर प्रणाहिता - चेवेल्ला सुजला श्रवंती परियोजना को रु. 40,300 Cr @ PL 2007-08, को लागत अनुमान के साथ प्रस्तुत किया, जिसे CWC ने विभिन्न नियोजन और डिजाइन मुद्दे के कारण मंजूरी नहीं दी और आखिरकार राज्य सरकार परियोजना की योजना को संशोधित कर रही है।

मार्च 2016 तक, CWC ने 1459 परियोजनाओं में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन को पूरा किया, जिसमें 1243 सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, 216 बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के 128 सलाहकार समिति की बैठके शामिल हैं। मार्च, 2016 तक, कुल 53 परियोजना प्रस्ताव (13 मध्यम परियोजनाओं, 6 राष्ट्रीय परियोजनाओं और 3 बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित) सीडब्ल्यूसी में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के तहत हैं। वर्तमान में, इन परियोजनाओं के लिए निवेश की मंजूरी NITI अयोग के बजाय MoWR, RD & GR द्वारा दी गई है। इस संदर्भ में, एक निवेश मंजूरी समिति, सचिव (WR), अध्यक्ष के रूप में, निवेश मंजूरी से संबंधित मुद्दों की देखभाल कर रहे हैं। सलाहकार समिति द्वारा परियोजना प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद, निवेश मंजूरी के लिए सीडब्ल्यूसी को राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। संबंधित दिशानिर्देश मंत्रालय की आधिकारिक वेब साइट पर अपलोड किए गए हैं।

प्रासंगिक दिशानिर्देश

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